राज्यात मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी एआयएमआयएम (द ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल्‌-मुस्लमीन) या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने मुस्लीम आरक्षणासाठी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आम्ही मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणार नाही, पण मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी हायकोर्टात जाऊ’, असे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
AIMIM to approach Mumbai HC for Muslim reservation in Maharashtra after state legislature passed bill for Maratha reservation in Socially&Economically Backward category.AIMIM’s Imtiyaz Jalil told ANI:We won’t challenge it but will go to court with new facts for Muslim reservation
— ANI (@ANI) November 30, 2018
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यात मराठा समाजाने मुक मोर्चे काढले. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा समाजासाठी गुरुवारी आरक्षण जाहीर केले. या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी एमआयएमने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही; परंतु मुस्लिम समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास झालेला नाही. त्यांचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश व्हावा, या हेतूने ही याचिका करीत असल्याचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या सरकारने मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली नाही. फक्त मतपेढी म्हणून मुस्लिम समाजाचा वापर केला, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. मुस्लिमांनाही स्वतंत्र आरक्षण द्यावे आणि या समाजाचा सामाजिक, आर्थिक विकास करावा, अशी मागणी एमआयएमने याचिकेत केली आहे.
यापूर्वीही मुस्लीम समाजाला जाहीर केलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ज्यावेळेस राज्यात काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे सरकार असताना मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मात्र, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयात स्थगिती दिली होती. तर सरकारी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता.
