राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर मराठा समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असताना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला २६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यावेळी विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने याचिका दाखल केली. त्यासोबतच याही वेळेस मराठा आरक्षणाला विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यापूर्वीच विनोद पाटील यांनी कॅव्हेटचा पर्याय निवडला असून त्यांनी ती दाखल केली आहे. त्यामुळे विनोद पाटील यांच म्हणणे ऐकून घेणं गरजेचं असेल.
मराठा आरक्षणाविषयी राज्य सरकार सावध झाले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला कोणीही न्यायालयीन विरोध केल्यास त्याच्याशी सामना करण्यासाठीराज्य सरकारने कॅव्हेटची रणनीती आखली आहे. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
कॅव्हेट म्हणजे काय?
कॅव्हेट म्हणजे एक सूचना किंवा खबरदारी असते, जी एका पक्षाकडून न्यायालयात दिली जाते. त्या सूचनानुसार आमचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, असं सांगितले जाते. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १४८ अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं. संबंधित खटल्यावर निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालय कॅव्हिएटरला नोटीस पाठवून त्याचं म्हणणं ऐकून घेतले जातात. न्यायालयात ही याचिका दाखल केल्यापासून ती ९० दिवस कायम असते. एवढ्या दिवसात कुणी याचिका केल्यास तुम्हाला नोटीस दिली जाते. हा कालावधी संपल्यास पुन्हा कॅव्हेट दाखल केली जाऊ शकते.
